नैनीताल। कुमाऊँ आयुक्त व अध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास प्राधिकरण कार्यालय में भवन मानचित्र स्वीकृति, अवैध भवनों के निर्माण पर की जा रही कार्यवाही, लंबित प्रकरणों की सुनवाई, अभिलेखों का डिजिटलाइज़ेशन कार्य सहित कंपाउंडिंग आदि कार्यों की जानकारी लेते हुए अभिलेखों का निरीक्षण किया।
आयुक्त ने लंबित वादों का निस्तारण करने, अवैध निर्माण पर तत्काल उचित कार्यवाही करने, कार्यालय में दस्तावेजों का रख-रखाव सही ढंग से करने और वादों को सूचीबद्ध तरीके से वर्गीकृत करते हुए अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विचाराधीन वादों, पुराने नक्शों का डिजिटलाइजेशन, कंपाउंडिंग, सीलिंग, भवन मानचित्र आदि प्रकरणों की जानकारी सचिव विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ल एवं संबंधित कार्मिकों से ली। साथ ही निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण कार्यालय अंतर्गत लंबित वादों का निस्तारण यथासमय अधिकारी करें और सबसे पुराने वाद का निस्तारण पहले हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
– सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल ने अवगत कराया कि वर्तमान में कुल 2650 वाद लंबित हैं, जिसमें 1502 वाद पुराने हैं, जो ऑफलाइन हैं तथा 1148 वाद ऑनलाइन हैं जो विचाराधीन हैं।
– आयुक्त ने निर्देश दिए कि जो भी मामले लंबित हैं उनकी वर्षवार तथा श्रेणीवार सूची तैयार करते हुए एक सप्ताह में उन्हें उपलब्ध की जाए।
– आयुक्त ने सचिव एवं संयुक्त सचिव जिला विकास प्राधिकरण को अपने-अपने न्यायालय में प्रत्येक दिन कम-से-कम 60-70 तक मामलों की सुनवाई करते हुए लंबित वादों के निस्तारण के निर्देश दिए।
– उन्होंने कहा कि लंबी अवधि तक सुनवाई हेतु तिथि न देना गंभीर लापरवाही है और इसके लिए संबंधित को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।