हल्द्वानी।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय बैठक कर तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं।
ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में प्रशासन, रेलवे, नगर निगम, प्राधिकरण एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया। साथ ही रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी ली गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरांत सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
बैठक में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित डीआरएम रेलवे (वीसी के माध्यम से) एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
