हल्द्वानी।
आयुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन (जनसुनवाई) कार्यक्रम के दौरान आमजन की विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई करते हुए कई गंभीर प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, मृतक आश्रित को नौकरी, भरण-पोषण, अवैध खनन एवं खनिज भंडारण जैसे मामलों की शिकायतें सामने आईं।
आयुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में रेता-बजरी का भंडारण किया जा रहा है, वहां नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित भंडारण स्थलों को सीज करने की कार्रवाई की जाए।
जनसुनवाई में बेरीपड़ाव क्षेत्र स्थित रेता-बजरी भंडारण स्टॉक में ओवरलोडिंग, सीसीटीवी कैमरा एवं चाहरदीवारी न होने की शिकायत पर आयुक्त ने खान अधिकारी एवं सहायक परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में जहां-जहां खनिज भंडारण स्टॉक संचालित हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण कर जिन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा, चाहरदीवारी आदि की व्यवस्था नहीं है, उन्हें तत्काल सीज किया जाए तथा ओवरलोडिंग के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विगत जनसुनवाई में धनराशि हड़पने के लंबित प्रकरण का समाधान करते हुए आयुक्त ने रानीखेत निवासी करूणा को 2 लाख रुपये वापस दिलाने की कार्रवाई की। शिकायतकर्ता द्वारा हल्द्वानी निवासी पप्पू यादव को दिए गए 2 लाख रुपये वापस न किए जाने पर आयुक्त ने संबंधित व्यक्ति को तलब किया। मौके पर ही 1 लाख रुपये वापस दिलाए गए तथा शेष राशि एक माह के भीतर लौटाने के निर्देश दिए गए। समयसीमा में राशि वापस न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
जनसुनवाई में जी.एम.एफ.एक्स. ग्लोबल लिमिटेड, सत्यलोक कॉलोनी देवलचौड़ से जुड़ा मामला भी सामने आया, जिसमें कई लोगों द्वारा ट्रेड मार्केट में धनराशि निवेश करने की शिकायत की गई। कंपनी के सीईओ द्वारा कंपनी के नुकसान में होने की बात कही गई, किंतु वे बैलेंस शीट एवं ऑनलाइन डाटा प्रस्तुत नहीं कर सके। आयुक्त ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए तथा जनसुनवाई के पश्चात स्वयं कंपनी का स्थलीय निरीक्षण भी किया।
इसके अतिरिक्त, फाइनेंस कंपनियों द्वारा वाहन लोन से जुड़े मामलों में शिकायतें सामने आईं कि लोन न चुकाने की स्थिति में बिना वाहन ट्रांसफर कराए ही वाहनों को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया जाता है, जिससे मूल वाहन स्वामी को चालान व अन्य कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। इस पर आयुक्त ने संभागीय परिवहन अधिकारी को ऐसी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गौलापार में आयोजित जूडो अंडर-19 एवं अंडर-14 प्रतियोगिता के परिणामों को खिलाड़ियों की शिकायत पर आयुक्त ने निरस्त करने के निर्देश जिला क्रीड़ा अधिकारी को दिए। खिलाड़ियों ने रैफरी के अयोग्य होने एवं निर्णयों पर असंतोष जताया था। आयुक्त ने प्रतियोगिता को अगले दिन प्रातः पुनः आयोजित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि योग्य रैफरी नियुक्त किए जाएं और केवल काबिल खिलाड़ियों का ही चयन सुनिश्चित हो।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का शीघ्र, पारदर्शी एवं न्यायसंगत समाधान करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रकरणों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
